मध्यप्रदेश में निवेश का नया अध्याय: जीआईएस 2025 में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन
मध्यप्रदेश सरकार 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2025) की तैयारियों में जोर-शोर से जुट गई है। इस बड़े कारोबारी आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को जानकारी दी कि इस समिट में देश और विदेश से 20,000 से अधिक निवेशक, उद्योगपति और प्रतिष्ठित हस्तियां शिरकत करेंगी। इसके अलावा, 40 देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में भाग लेंगे।
उद्योगों के लिए निवेश के सुनहरे अवसर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि GIS 2025 राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने का आग्रह किया। यादव ने कहा कि राज्य में सस्ती भूमि, निर्बाध बिजली आपूर्ति, बेहतर परिवहन नेटवर्क और विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन योजनाएं निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
समिट में किन क्षेत्रों पर रहेगा जोर? GIS 2025 में प्रमुख रूप से शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और टेक्सटाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। समिट के दौरान MSME समिट, प्रवासी मध्यप्रदेश समिट और ग्लोबल साउथ सेशन जैसे कार्यक्रम होंगे। इनका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना है।
विश्वस्तरीय भागीदारी इस बार GIS 2025 में यूके, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देश साझेदार देशों के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्चस्तरीय वार्ताएं होंगी। समिट में पेप्सिको इंडिया, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, अवाडा ग्रुप और ईज़ माय ट्रिप जैसी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग की इच्छा जताई है, वहीं मैक्सिको ने राज्य की औद्योगिक नीतियों की सराहना की। जिम्बाब्वे ने कृषि क्षेत्र में साझेदारी की रुचि दिखाई है।
स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि राज्य की स्वच्छ ऊर्जा नीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य की कुल ऊर्जा उत्पादन का 30% नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है, जिसे 2030 तक 50% करने का लक्ष्य है। इस क्षेत्र में निवेश के लिए भी GIS 2025 में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।
पिछली सफलता से प्रेरणा मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 15.42 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस बार भी बड़ी निवेश घोषणाओं की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश, अपनी सस्ती ज़मीन, बेहतर बुनियादी ढांचे और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के चलते, निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभर रहा है। GIS 2025 से उम्मीद है कि राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
